2020 कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णय-सार (some important landmark constitutional judgment)

1. बी . के रविचन्द्र और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 

स्रोत - सिविल अपील संख्या 1460 वर्ष 2010

निर्णय तिथि -24 नवम्बर , 2020 

खण्डपीठ - इन्दिरा बनर्जी और एस . रवीन्द्र भाट , न्यायमूर्तिगण । 

प्रावधान -अनुच्छेद 300 क - अपीलार्थी की भूमि सरकारी उपयोग हेतु अधिग्रहीत करके उसे 33 वर्षों तक अपने कब्जे में रखने और अपीलार्थी को नियत समय के भीतर समुचित प्रतिकर भी न दिए जाने के विरुद्ध रिट याचिका की पोषणीयता एवं उपचार । 

निर्णयसार - यद्यपि सम्पत्ति का अधिकार भारत के संविधान के भाग ।।। के अन्तर्गत संरक्षित अब ( 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम , 1978-20-6-1979से ) एक मूल अधिकार नहीं है , फिर भी अनुच्छेद 300 क के अन्तर्गत शक कीमती संविधानिक अधिकार ( a valuable consti 301tutional righty है । विधि के प्राधिकार के बिना लॉटरी व्यक्ति को उसके सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है या उसके उपयोग को विनियिमित नहीं किया जा सकता है ( राजस्थान राज्य बनाम बसंत नहटा 2005 ) 12 एस सी सी 77 ) । तदनुसार सरकार याची की भूमि वापस करने और 33 वर्षों से उसके भूमि पर काबिज रहने के एवज में प्रतिकर देने के लिए निर्देशित।

2. स्किल लोट्टो सॉल्यूशन्स प्रा . लि . बनाम भारत संघ और अन्य 

स्रोत - रिट याचिका ( सिविल ) संख्या 961 वर्ष 2018 निर्णय तिथि -03 दिसम्बर , 2020 । RUICE - ULT ( 2020 ) SCJ 16 AIR 2020 SC 870 ( online )

 पूर्णपीठ - अशोक भूषण , आर . सुभाष रेड्डी और एम . आर . शाह , न्यायमूर्तिगण । 

प्रावधान -अनुच्छेद 32,14,19 ( 1 ) ( छ ) , 301 और 304 - क्या पंजाब राज्य द्वारा संयोजित अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किए जा रहे लॉटरी के विक्रय और वितरण पर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 के धारा 2 ( 52 ) के अर्थान्वयन में कर लगाया जाना अनुच्छेद 14 और 19 ( 1 ) ( छ ) , 301 और 304 का उल्लंघन करता हैं ? तदनुसार याचिका की पोषणीयता । 

निर्णयसार - संविधान ( 101 वाँ संशोधन ) अधिनियम , 2016 के द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 246 क , 269 क और 279 क के प्रभाव में संसद द्वारा निर्मित केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2017 ) , जो दिनांक 12.04.2017 से प्रवृत्त है , के धारा 2 ( 52 ) में दी गई वस्तु की परिभाषा के अन्तर्गत ' लॉटरी ' एक अनुयोज्य दावा ' के रूप में माना जायेगा , तदनुसार केन्द्र सरकार लॉटरी के विक्रय और वितरण पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने में सक्षम एवं सशक्त नहीं होता है । तदनुसार याचिका निरस्त ।

3.सौरव यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 

एस . एल . पी . ( सिविल ) संख्या 23223 वर्ष 2018 में विविध आवेदन संख्या 2641 वर्ष 2019 ( साथ में रिट याचिका ( सिविल ) संख्या 237 वर्ष 2020 ) । 

निर्णय तिथि -18 दिसम्बर , 2020

पूर्णपीठ - उदय उमेश ललित , एस . रवीन्द्र भाट और हृषिकेश राय , न्यायमूर्तिगण । 

प्रावधान- ( अनुच्छेद 16 ( 1 ) और 15 ( 3 ) तथा अनुच्छेद 16 ( 4 ) -महिलाओं , शारीरिक रूप से विकलांग इत्यादि के पक्ष वदत्त क्षैतिज आरक्षण तथा एस सी , एस टी और ओ बी सी वर्ग को उपलब्ध लम्बवत् आरक्षण में संघर्ष की स्थिति में चयन का विकल्प अर्थात् अपनायी या लागू किए जाने वाले आरक्षण की व्यवस्था , प्रकृति एवं विशेषताएं । ( i ) अनुच्छेद 16 ( 1 ) और 15 ( 3 ) तथा 16 ( 4 ) -यदि आरक्षित श्रेणी की कोई महिला जो आरक्षण कोटे का दावेदार है , एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य वर्ग की चयनित महिला से अधिक अंक प्राप्त करती है , किन्तु वह चयन से बाहर हो जाती है , क्योंकि वह आरक्षित श्रेणी का दावेदार थी और उसऔर पिछड़ा श्रेणी का कट - ऑफ सामान्य श्रेणी के कट - ऑफ से अधिक था , तब क्या वह अपने मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयनित होने का दावा कर सकती है ? 

निर्णय सार- ( 1 ) अनुच्छेद 16 ( 4 ) के अन्तर्गत वर्ग को प्रदत्त आरक्षण को लम्बवत आरक्षण ( सामाजिक ) और अनुच्छेद 16 ( 1 ) और 15 ( 3 ) के अन्तर्गत शारीरिक रूप से दिव्यांग या महिलाओं इत्यादि के लिए । आरक्षण को क्षतिज आरक्षण ( विशेष ) कहा जा सकता है । क्षैतिज आरक्षण लम्बवत् आरक्षण को सीधे काटता है - जिसे इन्टरलॉकिंग आरक्षण कहा जाता है । ऐसे पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के लिए स्पर्धा कर | सकता है और यदि वे अपने मेरिट के आधार पर अनारक्षित पद पर नियुक्त होते हैं , तब उनकी संख्या को सम्बन्धित पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कोटा के विरुद्ध गवाना ( काउंट ) नहीं किया जायेगा ...... पूरा आरक्षित कोटा अप्रभावित रहेगा और खुली प्रतियोगिता में चयनित उम्मीदवार के आलावा वह उपलब्ध रहेगा ( इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ ( 1992 ) 3 एस सी सी 217 Suppl . का निर्णय ) , किन्तु लम्बवत् आरक्षण को लागू ऊपर्युक्त सिद्धान्त क्षैतिज आरक्षण को लागू नहीं होंगे । ( 2 ) अनारक्षित श्रेणी ( open categori ) कोई कोटा नहीं होता है , बल्कि वास्तव में यह सभी महिला और पुरुष के लिए एक समान रूप से उपलब्ध रहता है । पुरुषों के लिए कोई कोटा नहीं होता है । 3 ) ऊपर्युक्त के बिचार में , इस मामले में , अन्य पिछड़ा वर्ग के वे , महिला अभ्यर्थी , जिन्होंने सामान्य / खुला श्रेणी अन्तिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक अर्थात् 274.8928 , से अधिक अंक प्राप्त किया है , को उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में नियोजित किया जाय और उनके इस चयन से रिक्त हुए उनके सीट को उसी वर्ग के निम्नतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से भरा जाय । तदनुसार आदेशित / निर्देशित ।

4.प्रदीप कुमार संथालिया बनाम धीरज प्रसाद साहू @ धीरज साहू और एक अन्य 

स्रोत - सिविल अपील संख्या 611 वर्ष 2020 ( साथ में सिविल अपील संख्या 2159 वर्ष 2020 ) ।

निर्णय तिथि -18 दिसम्बर 2020.

पूर्णपीठ - मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस . ए बाबड़े और एस . बोपन्ना एवं वी . रामासुब्रमनियम , न्यायमूर्तिगण ।

प्रावधान -अनुच्छेद 191 ( 1 ) ( ङ ) , 193 और 80 ( 4 ) यदि एक विधान सभा सदस्य , जिसने राज्य सभा के चुनाव में अपने मताधिकार के प्रयोग में प्रातः 9:15 बजे मतदान किया और उसी दिन दोपहर बाद लगभग 2:30 बजे तक न्यायालय ने उसे दोषसिद्ध करते हुए अनेक अपराधों के लिए सजा दिया जिनमें दो वर्ष से अधिक के कारावास का भी दण्ड था और चुनाव परिणाम उसी दिन रात 12 बजे के बाद घोषित किया गया तब क्या विधायक को सदन के निर्योग्य मानते उसके मतदान को निरस्त किया जा सकता है ?

 निर्णयसार - विधान सभा सदस्य श्री अमित कुमार महतो के द्वारा दिनांक 23.03.3018 को प्रातः 9:15 बजे दिए गए मत को ठीक ही एक वैध मत माना गया था , क्योंकि अनुच्छेद 191 ( 1 ) ( ङ ) सपठित धारा 8 ( 3 ) जनप्रतिधित्व अधिनियम के बिचार में , दोषसिद्धि दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट किया गया , न कि उस तिथि के प्रारम्भ के समय अर्थात् 12 : 1 AM बजे से । तदनुसार अपील निरस्त। 

5.बालाजी बलीराम मुपाड़े और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 

स्रोत - सिविल अपील संख्या 3564 वर्ष 2020 ( @ एस एल पी ( सिविल ) संख्या 11626 वर्ष 2020 ) । 

निर्णय तिथि -29 अक्टूबर , 2020

खण्डपीठ - संजय किशन कौल और हृषिकेश राय , न्यायमूर्तिगण । 

प्रावधान - अनुच्छेद 21- ( i ) क्या बहस समाप्त होने के तिथि से 9 महीने बाद निर्णय सुनाये जाने से सम्बन्धित व्यक्ति के किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है ? ( ii ) अतिविलम्ब से निर्णय सुनाए जाने पर याची को उपलब्ध उपचार । 

निर्णय सार - अनिल राय बनाम बिहार राज्य ( 2001 ) 7 एस सी सी 318 में स्थापित विधि के बिचार में न्याय प्रदान में विलम्ब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है । तदनुसार निर्णय घोषित किए जाने के लिए जारी दिशा - निर्देश के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा आरक्षित रखे गए निर्णय को सामान्यतया बहस पूरा हो जाने की तिथि से दो महीने के भीतर घोषित कर दिया जाय । तीन महीने के बाद भी निर्णय न सुनाए जाने पर पक्षकार उच्च न्यायालय में इस आशय का आवेदन कर सकता है कि निर्णय शीघ्र घोषित किया जाय और 6 महीने बाद उच्च न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है कि मामले को फिर से सुनकर निर्णय घोषित किया जाय । तदनुसार इस मामले में , 9 महीने बाद भी उच्च न्यायालय के द्वारा आरक्षित निर्णय घोषित न किए जाने पर नये पीठ द्वारा मामले को सुनकर निर्णय घोषित किए जाने हेतु निर्देशित।

6.इन रीः प्रशान्त भूषण और अन्य 

स्रोत - स्वप्रेरणा अवमानना याचिका ( दा . ) संख्या 1 वर्ष 2020

निर्णय तिथि -31 अगस्त , 2020 ।

पूर्णपीठ - अरुण मिश्रा , बी . आर . गवई और कृष्ण मुरारी , न्यायमूर्तिगण । 

प्रावधान - अनुच्छेद 129 और 142 - उच्चतम न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी घोषित अवमानकर्ता को दण्डित किया जाना । 

निर्णय सार - अवमानकर्ता ट्वीटर पर अपने कथित ट्वीट के द्वारा इस न्यायालय की अवमानना करने का दोषी पाया गया है , फिर भी दण्डादेश से बचने के लिए उसे अपने कृत्यों पर खेद प्रकट करने का अनेक अवसर दिया गया , किन्तु उसने इससे बचने का प्रयास किया । यदि अवमानकर्ता के कृत्यों पर संज्ञान नहीं लिया जाता तो इससे अधिवक्ताओं एवं वादकारियों में गलत संदेश जायेगा इसलिए , अवमानकर्ता पर यह न्यायालय दण्डस्वरूप एक रुपये का जुर्माना अधिरोपित करती है , जिसे रजिस्ट्री में 15.09.2020 तक जमा कराया जाय , जिसमें विफल रहने पर अवमानकर्ता तीन माह तक साधारण कारावास भुगतेगा और उसके बाद इस न्यायालय में प्रेक्टिस करने से तीन वर्ष तक वंचित रहेगा । तद्नुसार आदेशित ।

Difference between Parole, Probation, and Bail

Parole :-

Parole is the release of the prisoner and will be a temporary release. It has certain conditions before the completion of the maximum sentence period. This term is associated at the time of Middle Ages with the release of prisoners who had given their word.

 

It refers to the period of time after a defendant is freed from prison. An offender on parole would face many of the same rules or precautions as probation. Conditions for parole might include demanding the offender to stay in middle house or continuing with payment of fines and other financial responsibilities.

Parole is always granted to those people who have been imprisoned for a particular time period. It follows stringent rules to the letter, or they can be returned to custody with extra time for the violation of the parole.

They are required to visit their parole officer on a regular basis and have to pay for his or her services. In certain cases, being even a minute or two late will be considered as a violation. A few have been returned to custody for the violation of parole when they have a traffic infringement, although it is not common at all.

An additional function of Parole is to try to reintegrate offender into society. Probation or parole can be amended or changed depending on the nature of their offense and conditions of Probation.

Probation :-

Probation means a period of time before a person is actually sent to a prison or a jail.

Instead of pronouncing the sentence and send to jail the judges gives an opportunity for defendants to show that they want to assimilate themselves when defendants receive probation.

Parole can be described as early release from prison conditionally, served in the community and must also follow to specific conditions.

Probation is reported to a Probation officer. Probation mostly is given to first-time offenders and nonviolent crimes. Probations are revoked by Judge.

Bail :-

Bail is defined as money or some form of property which is deposited in a court. It is a security used for the release of a suspect who has been arrested from custody and there will be a condition that the suspect will return for their trial and in the court appearances.

Bail is used for the release of suspects from imprisonment pre-trial. It ensures their return for the trial. If the suspects do not return to the court, the bail will be forfeited, and the suspect will be brought up based on charges of the crime. When the suspect returns with making all their required appearances, bail will be returned after the trial is settled. There are cases in which the bail money is returned at the end of the trial.

Bail is provided before a trial as it allows the person who is charged with a crime to be released from the jail until the trial date. The cost of the bail is determined by the judge. It is necessary that one has to pay 10% of the bail amount, and also the bail bondsman will negotiate it. There will be a full payment is due for the circumstances called for it.

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (Natioanl Population Register - NPR)

हम भारत्त के लोग से अभिप्राय, भारत की जनता  अर्थात भारत के नागरिकों से हैं। भारत अपने नागरिकों को घुसपैठियों से अलग परिभाषित , चिन्हित , और प्रतिष्ठित करता है;
 वे विधियाँ ;  नागरिकता अधिनियम,१९५५ (कई बार संशोधित),
                    विदेशी अधिनयम, १९४६
                    पासपोर्ट अधिनयम, १९२० हैं।

भारत में रहने वाला प्रत्येक गैर - नागरिक एक घुसपैठिया या अवैध प्रवासी है, अगर वह एक पर्यटक या राजनायिक नहीं है।
विदेशी अधिनियम के अनुसार भारत के सभी घुसपैठियों या अवैध प्रवासियों को निष्कासित करना सरकार का कर्त्तव्य है।  अवैध प्रवासियों या घुसपैठियों का अनुमान लगन उतना ही उपमेयमन है जितना अर्थ-व्यवस्था में काले  धन के प्रचलन का अनुमान लगाना है, जबकि दोनों ही भारतीय व्यवस्था में मौजूद हैं।

इस कहानी की शुरुआत वर्तमान परिवेश में तब हुई जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने  नागरिकता ( संशोधन ) अधिनयम ,२०१९ के चर्चा के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों का रजिस्टर ( NRC ) के प्रावधान लेन की घोषणा की।
नागरिकता ( संशोधन ) अधिनियम,२०१९ के विरोध में कई जगह पर कई स्थानों पर विरोध (हिंसक) प्रदर्शन जारी है। इसी के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) के अद्यतन (updation) पर विवाद छिड़ गया।  पश्चिम बंगाल और  केरल सरकारों ने  राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) के अद्यतन (updation)  कार्य को स्थागित करने की घोषणा की हैं। अब घटनाओं  की यह प्रक्रिया गैर - बीजेपी शासित राज्यों ने भी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) के अद्यतन (updation) की प्रक्रिया का विरोध शुरू कर दिया है।  राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) के अद्यतन (updation) की प्रक्रिया कई उलझनों में रह गयी है , समय के साथ जनगणना के लिए गिनती तेजी से शुरू हो गयी है। जनगणना के साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) के अद्यतन (updation) का डाटा भी डोर टू डोर चरण प्रक्रिया के द्वारा की जानी है।


क्या हाल  ही पारित नागरिकता ( संशोधन ) अधिनियम, २०१९ (CAA) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) से सम्बंधित है ?

इसका  जवाब हाँ या नहीं दोनों हो सकते है। इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है यह इस पर निर्भर करता है कि  सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) के लिए एकत्रित डाटा का उपयोग किस प्रकार करती है जिसकी वर्तमान समय में कोई घोषणा नहीं की गयी है।   




                      राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (Natioanl Population Register - NPR)

 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) देश के सामान्य निवासियों  का रजिस्टर है। यह नागरिकता अधिनियम, १९५५ और नागरिकता ( नागरिकों का  पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र ) नियम, २००३ के प्रावधानों के तहत स्थानीय (local) ( ग्राम/उप-टाउन ), उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है।
भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी को NPR में पणिकरान करना अनिवार्य है। एक सामान्य निवासी को NPR के उद्देश्यों के लिए परिभाषित किया जाता है, जो पिछले ६ महीने या उससे अधिक समय में स्थानीय क्षेत्र में रहता है या एक व्यक्ति जो अगले महीने या उससे अधिक  समय तक उस क्षेत्र में निवास करने का इरादा रखता है।

उद्देश्य :- NPR का उद्देश्य भारत के हर निवासी का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस तैयार करना है।  डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ-साथ बायोमैट्रिक विवरण शामिल  होंगे।

प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए निम्नलिखित जनसांख्यिकी विवरण आवश्यक हैं।
१. व्यक्ति का नाम
२. घर के मुखिया से रिश्ता
३. पिता का नाम
४. माता का नाम
५. पति का नाम (यदि विवाहित है )
६. लिंग
७. जन्म-तिथि
८. वैवाहिक स्थिति  
९. जन्म-स्थान
१०. राष्ट्रीयता (घोषित के रूप में )
११. सामान्य निवास का वर्तमान पता
१२. वर्तमान पते पर रहने अवधि
१३. स्थायी निवास पता
१४. व्यवसाय/गतिविधि
१५. शैक्षणिक योग्यता



राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) के लिए सर्वप्रथम डाटा २०१० में भारत की जनगणना के गृह -गृह चरण व्यवस्था के साथ एकत्र किया गया।  इस डाटा का अद्यतन ( updation ) २०१५ के दौरान डोर-टू-डोर सर्वे करके किया गया था। अद्यतन (upadate ) जानकारी का डिजटलीकरण पूरा हो गया है।
अब असम को छोड़कर सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में अप्रैल-सितम्बर २०२० के दौरान जनगणना - २०२१ के गृह-गृह चरण के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) को अद्यतन ( update ) करने का निर्णय लिया गया है। इस आशय की राजपत्र अधिसूचना केंद्र - सरकार द्वारा पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।


राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) और नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर ( NRC ) की वैधानिकता -


१९५५ के नागरिकता अधिनियम में  संशोधन कर उसमे एक  नई धारा 14a जोड़ी गयी।  जो राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने से सम्बंधित है।

नागरिकता अधिनियम की धारा 14a:-

       राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना-
(१) केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत कर सकती है और उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है।
(2) केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों के एक राष्ट्रीय रजिस्टर को बनाए रख सकती है और इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण की स्थापना करती है।
(३) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २००३ के प्रारंभ होने की तारीख से, रजिस्ट्रार जनरल, भारत, बर्थ एंड डेथ्स एक्ट, १ ९ ६ ९ के पंजीकरण की धारा ३ की उप-धारा (१) के तहत नियुक्त (१ from) 1969) राष्ट्रीय      पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और वह नागरिक पंजीकरण के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में कार्य करेगा।
(4) केंद्र सरकार ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है, जो अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन की सहायता के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
(५) भारत के नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

यह प्रक्रिया नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र ) नियम, २००३ के नियम ३(४) और नियम ४(१) के अनुसार होंगे।



जनगणना ( Census ) और  राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ):-

भारत में जनगणना निर्णायक है। इसमें भारत की जनसंख्या के बारे में सामान्य डाटा एकत्रित करने के उद्देश्य के रूप में एक विस्तृत प्रश्नावली शामिल है। २०२१ की जनगणना में प्रगणक को लाइन क्रमांक, भवन संख्या, जनगणना मकान नम्बर, जनगणना मकान में फर्श, दीवार और छत में प्रयुक्त सामग्री, जनगणना मकान के उपयोग का पता ( वास्तविक आदि ), आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय, धर्म, जन्म-स्थान, विकलांगता, मातृभाषा और यदि वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग जैसे  ३४ विवरण / प्रश्न शामिल होंगे।

NPR प्रक्रिया व्यक्तियों / नागरिकों के जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक विवरण को एकत्रित करती है। NPR और जनगणना ( census ) दोनों प्रक्रियाओं में डोर टू डोर गणना शामिल है। लेकिन NPR इस  जनगणना से अलग है क्यूंकि इसका उद्देश्य भारत में  रहने वाले  निवासियों का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान डाटा बेस तैयार करना / रखना है।  जनगणना ( census ) व्यक्तियों की पहचान नहीं करती हैं।  हालाँकि जनगणना २०२१ में, यह अंतर नाममात्र भी नहीं होगा क्यूंकि सरकार द्वारा मोबाइल फोन एप्लीकेशन ( Mobile phone application ) के माध्यम से इसे संचालित  करने की योजना बनाई गयी है।


इसके अलावा भारत के रजिस्ट्रार जनरल के तहत जनगणना के आंकड़े केंद्र द्वारा रखे और बनाये जाते है, लेकिन NPR में डाटा एकत्र होने के बाद इन विवरण को ग्राम, वार्ड,  तहसील, जिला और राज्य  स्तर पर जनसंख्या रजिस्टर में रखा और बनाये रखा जायेगा ; साथ ही केंद्रीय स्तर  पर सभी आंकड़ों के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) का गठन किया जायेगा। 


आधार ( UID ) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ):-

आधार ( UID ) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) दोनों प्रतिद्वंदी योजनाओ की शुरुआत डॉ. मनमोहन सिंह की UPA सरकार के काल में हुई।  जब सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) प्रक्रिआ शुरू की तब पी. चिंदबरम  केंद्रीय गृहमंत्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) योजना को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया।

आधार ( UID ) सेवा / प्रक्रिया को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा संचालित किआ जा रहा था। बाद में प्रणव मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद वित्त मंत्रालय पी. चिंदबरम को स्थानांतरित / प्राप्त हो गया।  जिससे आधार ( UID ) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) प्रतिद्वंदता का अंत भी हुआ।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) और आधार ( UID ) दोनों योजनायें समवर्ती रूप से जनसांख्यिकी  और बायोमैट्रिक डाटा एकत्रित कर रही थी , प्रारम्भ में दोनों योजनाओ ने अपने उद्देश्य के रूप में  लोगों को लाभ और सेवाओं की बेहतर और लक्षित वितरण किया।  UIDAI ( भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ) और गृहमंत्रालय के कार्यों को संसाधनों के दोहराव और और अपव्यय  देखा गया।
हालाँकि यह विवाद UIDAI ( भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ) और गृहमंत्रालय के बीच एक समझौते पर समाप्त हुआ , जहाँ यह निर्णय लिया गया था कि NPR और UID डेटाबेस का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।  आधार ( UID ) कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करेगा और NPR का उपयोग शासन के अन्य उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।
यह भी तय किया गया कि  आधार के लिये पहले से नामांकित लोगों  को अपने बायोमैट्रिक विवरण देने की जरूरत नहीं है। 



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अन्य:-  CAA और NRC
       
             असम NRC

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता - रजिस्टर (NRC)

         नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता - रजिस्टर (NRC) 

CAA  और NRC दोनों अलग विधि हैं। CAA संसद द्वारा निर्मित विधि है।  जबकि NRC के सन्दर्भ में विधि एवं उससे सम्बन्धित प्रक्रिया निर्माण अभी शेष है। असम और राष्ट्र व्यापी NRC में कोई भी सम्बन्ध नहीं है। असम  में जो NRC लागू  किया गया , वह '' असम  समझौते '' और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार तैयार की गयी और प्रवर्तनीय की गई।  

किसी भी धर्म सम्भाव के व्यक्ति को CAA  और NRC से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 

NRC के सन्दर्भ में बनायीं जा रही विधि और प्रक्रिया का किसी भी धर्म से कोई सरोकार नहीं है।  यह भारत के सभी नागरिकों के लिए सामान रूप से होगा; NRC नागरिकों का एक प्रकार का रजिस्टर होगा जिसमें  देश के सभी नागरिकों  को अपना नाम दर्ज़ / अंकित कराना होगा। 

NRC का आधार धार्मिक - निरपेक्षता होगा। NRC जब भी प्रवर्तनीय कराया जायेगा तो वह धार्मिक आधार पर प्रवर्तनीय / लागू नहीं किया जायेगा। किसी भी नागरिक को सिर्फ इस आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता है कि  वह किसी विशेष धर्म के प्रति सद्भावना रखता है। 

सर्वलौकिक है कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर NRC जैसा कोई प्रावधान लागू नहीं किया गया है और न ही इसकी औपचारिक घोषणा की गयी है, और न ही इसके सन्दर्भ में कोई विधि निर्मित की गयी है। अगर आने वाले समय में कोई प्रावधान लाया जाता है तो वह सभी भारतीय नागरिकों  के लिया सामान होंगे।

असम NRC और १९७१ से पहले की वंशावली का प्रस्तुतीकरण :-

असम की  समस्या को पूरे देश से जोड़ना ठीक नहीं है। वहां घुसपैठियों की समस्या लम्बे समय से चली आ रही थी। इसके विरोध में वहां ५-६  वर्षों तक आंदोलन और संघर्ष चला। इस घुसपैठ की समस्या की वजह से तत्कालीन  राजीव गाँधी सरकार को १९८५ में समझौता करना पड़ा था। इसके तहत घुसपैठियों की  पहचान के लिए २५ मार्च १९७१ को कट ऑफ़ डेट मन गया ; जो NRC का आधार बना। 

जिसमे १९७१ से पहले के वंशावली को प्रस्तुत करना था जो कि  असम समझौता और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आधार पर था। 

असम  NRC और १९७१ से पहले की वंशावली का प्रस्तुतीकरण, राष्ट्र - व्यापी NRC से कोई सम्बन्ध नहीं है।  

१९७१ से पहले की वंशावली का प्रस्तुतीकरण-  ऐसा बिलकुल नहीं है १९७१ से पहले की वंशावली के लिए किसी को भी किसी प्रकार के दस्तावेज / प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने कीआवश्यकता नहीं है। यह केवल असम NRC के लिए मान्य था वह भी ''असम समझौता '' और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर। देश के शेष हिस्सों के लिए The citizenship (Registration of citizens and Issues of National Identity cards) Rule, 2003 के अनुसार NRC की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है। 

नागरिकता के सन्दर्भ में प्रावधान:-  

नागरिकता नियम २००९के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकर निश्चित की जाएगी, यह प्रावधान नागरिकता अधिनियम, १९५५ के आधार पर बना है। यह नियम सार्वजनिक  रूप से सभी के लिए सामान है। 

नागरिकता के आधार / तरीके:- 

                                        १. जन्म के आधार पर 

                                        २. वंश के आधार पर 

                                        ३. पंजीकरण के आधार पर 

                                        ४. भूमि विस्तार के आधार पर 

                                        ५. देशीयकरण के आधार पर 

स्वीकार्य दस्तावेज / प्रमाण-पत्र:-

हालाँकि इस सन्दर्भ में अभी स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। परन्तु इस सन्दर्भ में रिफ्यूजी प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, लाइसेंस, जन्म प्रमाण-पत्र,घर / भूमि के कागजात, बीमा के कागजात, या फिर इसी प्रकार के अन्य सरकारी दस्तवेजों को शामिल किये जाने की संभावना है। स्वीकार्य दस्तावेजों की लम्बी होने की संभावना है जिससे कि  किसी भी भारतीय नागरिक को परेशानी न हो। 

दस्तावेज न होने की स्थिति में:- 

पहचान साबित करने के लिए बहुत सामान्य दस्तावेज की जरूरत होगी। राष्ट्रीय स्तर  पर NRC की घोषणा होती है तो सर्कार ऐसे नियम और निर्देश तय करेगी जिससे किसी को परेशानी न हो। 

विधि निर्माताओं की यह मंशा बिलकुल नहीं है कि वह अपने नागरिकों को परेशान करें। 

दस्तावेज न होने की स्थिति में अधिकारी उस व्यक्ति को गवाह लेन की अनुमति देगा; साथ ही अन्य सबूतों और सामुदायिक प्रमाणीकरण आदि की अनुमति देंगे। एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। किसी भी भारतीय नागरिक को अनुचित परेशानी में नहीं डाला जा सकता। 

ऐसे लोग जो जो पढ़े - लिखे नहीं है, घर नहीं है, दस्तावेज नहीं है, गरीब है, और उनके पास पहचान का कोई आधार नहीं है; ऐसे लोग किसी न किसी आधार पर वोट डालते है और उन्हें सरकार की किसी न किसी कल्याणकारी योजना का मिला है उसी के आधार पर पहचान स्थापित की जाएगी। 

                                                          - आशुतोष सिंह 

                                                            

  

ANTICIPATORY BAIL : SECTION 438 CRIMINAL PROCEDURE CODE,1973

                                                                What is Bail?

When you are arrested, you are taken into custody. This means that you are not free to leave the scene. Without being arrested, you can be detained, however, or held for questioning for a short time if a police officer or other person believes you may be involved in a crime.



                                                    What is Anticipatory Bail?


If a person believes that he may be arrested for non-bailable offences, he may apply to the High Court or Court of Session for Anticipatory Bail i.e, in the event of arrest, he shall be released on bail. While granting anticipatory bail, the court may impose a certain condition in the interest of justice and to ensure that no obstructions are created on the path to justice. The accused may have to take the permission of the court before leaving the country. The anticipatory bail is valid during the whole proceeding of the case unless cancelled earlier.



                                                            Which Section?

Section 438 of the Criminal Procedure Code empowers the High Court and the Session - Court to grant Anticipatory Bail i.e, a direction to release a person on bail issued even the person is arrested.


                                                          What Consideration?

*  nature and gravity of the accusation.
* ThThee antecedents of the applicants including the facts as to whether he has previously undergone imprisonment on conviction by a court in respect of any cognizable offence.
* The possibility of applicants fleeing from justice.
* Whether the accusations have been made within a view to injuring or humiliating the application.
* Whether there is a reason to believe that the petitioner may be arrested on an accusation of having committed to the non-bailable offence; and
* Whether it thinks fit that in the event of such arrest, he could be released on bail and also it may impose such conditions on the order, as it may think fit, in the light of the particular case.


                                                          What Condition?

* A condition that the person shall make himself available for interrogation by a police officer as and when required;
* A condition that the person shall not, directly or indirectly, make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the Court or to any police officer;
* A condition that the person shall not leave India without the previous permission of the Court.
* Such other conditions as may be imposed.


                                                   Which is Competence Court?

Under section 438 only the High Court & The Court of Session have been the jurisdiction to entertain an application for Anticipatory Bail. The next issue for consideration regarding jurisdiction under section 438 is as to whether the accused is supposed to move the Court of Session before applying to the High Court. The words used in the provision are 'High Court or the Court of Session'. Ordinarily, a matter is brought before the lowest court competent to hear it and therefore an application of Anticipatory bail may be made to the high court only after the court of session rejects it.
Under the provision, both courts are empowered to pass an order under section 438. The petitioner may choose one of the two courts and apply to the court of his choice.


                                                                When?

When any person apprehends that there is a move to get him arrested on false or trump upcharge, or due to enmity with someone, or he fears that a false case is likely to be built up against him. He has the right to move the Court of Session or High Court under section 438 of the Criminal Procedure Code for grant of bail in the event of his arrest, and the court may if it think fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail.


                                                       What discretion?


The Court has been given a wide discretion while deciding on such application because it is legislatively impossible to lay down all the possible cases where Anticipatory bail may be granted. Therefore, it is but natural that such competence is given only to the higher judiciary. As more experienced and more competent judges preside over such courts, it was intended this would act as a safeguard against any abuse of such powers in the favour of a connected accused.



Muzaffar Hussain Khan Vs. The State of Odisha - The applicant was a minister of the state and there was a prima facie case that he had fired a pistol inside a polling booth. He was refused an anticipatory bail on the grounds that there was a likelihood that the confidence of the public being shaken as the investigation may be interfered with if the application was allowed.

Balchand Jain Vs. The State of M.P.- The rule of prudence is that notice must have given to the other side before passing a final order under section 438 So that wrong order of Anticipatory bail is not obtained by a party by placing wrong/incorrect/misleading facts or suppressing material fact.



                                                            Conclusion

The code of Criminal Procedure, 1973 section 438, at the very outset is based on a clear nexus of personal liberty of the individual with the protection granted under the constitution of India Article 21. The law presumes an accused to be innocent till the guilt is proved and this is an important component of the right to a fair trial that an essential ingredient of right to life and personal liberty enshrined in article 21. Keeping in mind all these factors, section 438 seems to be in consonance with the principles enshrined in the Constitution.

RTI : RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

It is an act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commissions and for matters connected therewith or incidental thereto.

This law was passed by Parliament on 15 June 2005 and came fully into force on 12 October 2005.

The first application was given to a Pune police station. Information disclosure in India was restricted by the Official Secrets Act 1923 and various other special laws, which the new RTI Act relaxes. It codifies a fundamental right of citizens.

SCOPE:-

The Act covers the whole of India except Jammu and Kashmir where J&K Right to Information Act is in force. It covers all constitutional authorities, including the executive, legislature and judiciary; any institution or body established or constituted by an act of Parliament or a state legislature. It is also defined in the Act that bodies or authorities established or constituted by order or notification of appropriate government including bodies.

Siya ram V. B.S.A., Shahjahanpur  -

"owned, controlled or substantially financed" by government, or non-Government organizations "substantially financed, directly or indirectly by funds" provided by the government are also covered in the Act.

FEES:-

A citizen who desires to seek some information from a public authority is required to send, along with the application, a (demand draft or a bankers cheque or ) payable to the Accounts

Officer of the public authority as fee prescribed for seeking information. If the person is from a disadvantaged community he/she need not pay. The applicant may also be required to pay further fee towards the cost of providing the information, details of which shall be intimated to the applicant by the PIO as prescribed by the RTI ACT. 

**NO FEE- BPL APPLICANT

The Applicant have to any pay additional fee for supply information as given below:-

Form of supply of information                                  Cost

A4 or A3 size paper                                               Rs.2/page + postage

Large size paper                                                     Actual

Samples/models                                                     Actual

For inspection of record                                     No fee for the first hrs.; Rs. 5/subsequent hrs.

Diskette/ floppy                                                      Rs.50 

WHAT IS INFORMATION ?

Information means any material in any form including records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and Information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force - Section 2(f) of RTI act,2005

RECORD:-

Record includes

Any document, manuscript and fileAny microfilm, microfiche and facsimile copy of a documentAny reproduction of images embodied in such microfilm (whether enlarged or not); andAny other material produced by a computer or any other device.

KEY CONCEPT OF RTI-

    > Transparency & Accountability in the working of every public authority

The right of any citizen of India to request access to information and the corresponding duty of Govt. to meet the request, except the exempted information (Sec. 8/24)The duty of Govt. to pro-actively make available key information to all (Sec 4).

A responsibility on all sections: citizenry, NGOs, Media.

WHAT DOES RTI MEAN ?    section 2(j) RTI Act,20055

It includes the right to-

i. Inspect works, documents and records

ii. Take notes, extracts or certified copies of documents or records.

iii. Take certified samples of material

iv. Obtain information in form of printouts, diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts.

 Can the Information Officer direct the applicant to consult the web or any such source where the information is readily available and wash off himself?

Answer: No. The applicant may be advised suitably. Yet, the Information Officer shall not supply the information in the manner requested by downloading it himself if necessary.

 Can the citizen ask for a copy of the application for appointment made by a certain Government servant?

Answer: Yes. Such request cannot be denied on the ground that it contains some personal matters not required to be disclosed.

 Can anyone ask the PIO to supply in his own answer script?

Answer: Yes.

PUBLIC AUTHORITY:- Section 2(H) 

It is any authority or body or institution of self government established or constituted...

 By or under the Constitution

 By any other law made by Parliament

 By any other law made by State Legislature

 By notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any...

body owned, controlled or substantially financed,non-Government organization substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the Govt. Adv.

Is University a public authority?

Answer: Yes. AIR 2006 NOC 145 (Kar.)

An institution receiving only grants for research, projects from the Govt. Of India, can be called a public authority?

Answer: Whether a public institution receiving grants for its administration or for specific projects , it is a public institution (Special Leave Application 30164/2008 dt. 5.1.2008 (Del.H.C.)).

Whether market committee is public authority?

Answer: Yes. (Agriculture Produce Market Committee vs. Meghraj Pundlikrao Dongre, AIR 2011 Bombay 48).

Whether schools and colleges receiving grants are public authorities?

Answer: Yes. (Shikshan Prasarak Mandal vs. State Information Commissioner, AIR 2011 (NOC) Bom. 137)

Public Information Officer:- Section 5 of RTI Act,2005 

Public authorities have designated some of its officers as Public Information Officer.They are responsible to give information to a person who seeks information under the RTI Act.

PROCEDURE FOR OBTAINING INFORMATION:-  Section 6 of RTI Act,2005 

A person, who desires to obtain any information under this Act, shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made, accompanying such fee as may be prescribed, to public authority by providing contact details.

Cause of Information:- [Section-6(2)of RTI Act,2005]

 An applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him/her.

Transfer of Application to another Public Authority:- [Section- 6 (3) of RTI Act,2005] 

Where an application is made to a Public Authority requesting for information:

(i) Which is held by another public authority; or

(ii) The subject matter of which is more closely connected with the functions of another Public Authority

The Public Authority, to which such application is made, shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other Public Authority and inform the applicant immediately about such transfer.

  >       Such application shall be transferred within 05 (Five) days from the date of                   receipt of the application. 

THE RTI ACT 2005 PROCESS:-

Application to be submitted in writing or electronically, with prescribed fee, to Public Information Officer (PIO),Envisages PIO in each department/agency to receive requests and provide information. Assistant PIO at sub- district levels to receive applications/appeals/ complaints. Forward to appropriate PIO. These will be existing officers.Information to be provided within 30 days; 48 hours where life or liberty is involved; 35 days where request is given to Asst. PIO, 40 days where third party is involved and 45 days for human rights violation information from listed security/ intelligence agencies under Schedule II.Time taken between intimation and acceptance of additional fees excluded from the time frame-sec 7(3)No action on application for 30 days is a deemed refusal-sec 7(2).No fee for delayed response-sec 7(6)

REGISTRATION PROCESS IN R.T.I COMMISSION:-

In R.T.I commission Registration done in following given steps:

1. Any citizen of Uttar Pradesh can request for information from any government sector organization.

2. After receiving the request P.I.O. has to register an Entry of that

3. Then PIO will send information as per the request of applicant.

4. If P.I.O. discovers that he cannot give that requested information Applicant

which was requested in that case he will reply that citizen that he cannot get information which he requested for.

5. If there is any complaint has been submitted by citizen for request then that complaint will be submitted by R.T.I Commission.

6. And that complaint should be examined by registrar,

7. Commission shall issue a notice for I.P.O. before 15 days of the hearing.

LIMITATION:-

Exemption for disclosure of information (Section 8).

Ground for rejection to access in certain cases (Section 9).

Act not to apply to certain organizations (sec-24) ( schedule II)

Exemption for disclosure of information:- Section 8 of RTI Act, 2005 

Sovereignty and integrity of IndiaPrevented by courtsBreach of parliamentTrade secret, Intellectual property etcFiduciary relationshipInformation received in confidence from foreign governmentLife and physical safety of any personIssue under investigationCabinet paperInvasion in privacy

GROUND FOR REJECTION TO ACCESS IN CERTAIN CASES:- Section 9 of RTI Act,2005 Section 9 of RTI Act,2005

Without prejudice to the provisions of section 8, a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the State.

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ACT NOT TO APPLY TO CERTAIN ORGANIZATIONS (SEC-24) - SCHEDULE-II[Schedule II (Section 24 of RTI Act,2005 ]

Intelligence and security organisation established by the Central Government:-

1. Intelligence Bureau.

2. Research and Analysis Wing of the Cabinet Secretariat.

3. Directorate of Revenue Intelligence.

4. Central Economic Intelligence Bureau.

5. Directorate of Enforcement.

6. Narcotics Control Bureau.

7. Aviation Research Centre.

8. Special Frontier Force.

9. Border Security Force.

10. Central Reserve Police Force.

11. Indo-Tibetan Border Police.

12. Central Industrial Security Force.

13. National Security Guards.

14. Assam Rifles.

15. Sashastra Seema Bal

16. Directorate General of Income Tax (Investigation)

17. National Technical Research Organization

18. Financial Intelligence Unit, India

19. Special Protection Group

20. Defence Research and Development Organization

21. Border Road Development Board

22. National Security Council Secretariat

23. Central Bureau of Investigation

24. National Investigation Agency

25. National Intelligence Grid

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                                          Sample - RTI application form

To,

       The public information officer

                 xxxxx

                 xxxxx

subject- Request for information under Right To Informaton Act, 2005

sir,

        I am requesting the following information in writing under section-6 of the Right To Informaton Act, 2005

1.xxxxxx

2.xxxxxxx

3.xxxxxxxxx

I hereby infrom that following formalities have been completed by me:

1.that belong to BPL families (see enclosure) person belonging to BPL family need not pay any type of fees.

2. that i am citizen of India and I am asking the information the 'citizen'

3. I hereby state that the information sought is not covered under the categories which are exempted from disclosure of information under section-8 or 9 of Right To Informaton Act, 2005.

NOTE:- Please do not disclose my name and address to other without my consent.

                                                                                                              Signature of applicant

                                                                                                     Address of correspondence

           Date:-                                                                                       Mr. xxxxxxx

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SHOULD POLITICAL PARTIES BE PLACED WITHIN THE PURVIEW OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

 Section [2(h)] of the RTI Act -

The subject matter in the present report is whether the political parties fall under the ambit/purview of the Right to Information Act, 2005 (hereinafter referred as "RTI Act") or not, without taking into consideration the order dated 03.06.2013 passed by the Central Information Commission (hereinafter referred as "CIC") and whether the same should be placed in the purview/ambit of RTI Act? The RTI Act empowers the citizens with the right to access information under the control of 'public authorities 

Accordingly, RTI Act creates a legal framework to make good this right by defining public authorities, allowing citizens to seek information from public authorities with regard to any information available with the said authorities in the form of record, imposing penalties on officials of public authorities upon failing to disclose 'information' defined in Section 2(f) as "any material in any form, including records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force".

The RTI Act also mandates that "every public authority shall proactively disclose information -pertaining to it, and maintain its documents and records to facilitate the right to information under the Act". Record[Section [2(i)] ] here means "

(i) Any document, manuscript and file,

(ii) Any microfilm, microfiche and facsimile copy of a document,

(iii) Any reproduction of image or images embodied in such microfilm

(Whether enlarged or not); and

(iv) Any other material produced by a computer or any other device".

Section 4 of the RTI Act mandates to the public authority certain obligations chief among them being to maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act and ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated.

The main object of the RTI Act is to promote transparency and accountability in the working of every public authority[ Preamble of the RTI Act ]. In the above stated provision it is important to state here about the "public authority", the definition given in the RTI Act under Section 2(h) is quoted below for ready reference:

"2 (h) "public authority" means any authority or body or institution of self-government established or constituted,-

(a) By or under the Constitution;

(b) By any other law made by Parliament;

(c) By any other law made by State Legislature;

(d) By notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any-

(i) Body owned, controlled or substantially financed;

(ii) Non-Government Organisation substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government."

The question of "who is a public authority?" is critical one because it sets the boundaries of the scope of the RTI Act specifically and the transparency regime in the country, more generally. In the past decade, a wide variety of entities otherwise considered to be private entities (such as schools, colleges and sports associations) have been declared as public authorities, and have had to comply with the requirements of the RTI Act.

Presently, under the RTI Act the political parties are not included in the definition of "public authority" and being so they are not in the purview of RTI Act. The political parties should be made part and parcel of RTI Act for the following reasons:

(i.) All political parties carry out their activities on the basis of the funds received from the various sources such as business groups, businessmen, general public, government officials, employees of the private concern etc. and in the election process almost all the parties spend huge amount and if RTI Act would be applied then in that event the entire picture with respect to creation of fund and expenditure of particular political party would be crystal clear before the public at large and it would also reduce funding by unauthorized means.

(ii.) Making the political parties within the purview of RTI Act would be in furtherance of transparency regime of the country.

(iii.) Political parties primarily engage in activities relating to public welfare and development of the country which serves as the primary objective of political parties and as such they are liable to be included under the RTI Act.

(iv.) Political parties carry out their activities in furtherance of providing constitutional rights to the public at large and being so the parties indirectly are performing the duty of public authority.

(v.) Act, 1951 (hereinafter referred as "RPA, 1951") and performs All the political parties are covered under the Representation of the People their activities within the four corners of the Constitution of India and the said Act and they are also getting the benefit under the Income Tax Act, 1961 (hereinafter referred as "ITA, 1961"), Section 13A, and moreover, the donors (Section 80 GGB and 80 GGC) are also taking benefit (exemption) of the ITA, 1961, the said part of revenue is directly related to the public at large of the country. Thus the political parties should be made part and parcel of Government.

(vi.) On coming to know the details of fund and expenditure of a political party, the Election Commission of India could be approached for issuing necessary direction or for taking necessary action against erring political party.

                   (vii.) Knowledge of the details of fund and expenditure of a political party would be in the interest of open debate, which is a right of a citizen guaranteed under Article 19(1)(a) of Constitution of India.

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                                                                                           :-ASHUTOSH SINGH CHAUHAN